ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ 41ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ?
ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਤਲ ਸਨ? ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ?
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ—ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਅਖ਼ੀਰ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ?
1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰਿਆ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਟਕਰਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਆਏ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕੈਦਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੋਈ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।
1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ।
24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ।
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ—ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 27 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋਏ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲੀਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ।
ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ?
ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ?
ਕਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ?
ਕਿਸ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ?
ਕਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ?
ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਿਆ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ।
1978 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਪੰਥਕ ਦਰਦ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਪੰਥਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਹਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹਕ ਦੋਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਤਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ:
ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ + ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ + ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ + ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ + ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ = ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਲਾਂਕਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਤਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ?
ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਝੱਲਿਆ ਸੀ?
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ—ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, 1984 ਦਾ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪੰਥਕ ਟਕਰਾਅ—ਸਭ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਕਤਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕੈਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ 41ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੈ:
ਜੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ?
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ—
ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਧਿਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ; ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।
ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
