ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ_ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 'ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਮੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. — ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ — ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਵੱਲ ਇਹ ਮਾਰਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ — ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।
