ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਟੀ. ਕੇ.) ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਏ. ਐਲ. ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ. ਛਿੱਬੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਛਿੱਬੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਤੰਨ ਤਬਕੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 'ਭੁੱਖਮਰੀ' ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਈ.ਏ.ਐਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਨਸਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਨੇਹਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
