ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਦਸੰਬਰ (ਟੀ. ਕੇ. )ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਇਆਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਮੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਓ ਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ"। ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਜਦ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ।ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਸ ਓ ਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਉ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
