ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। "ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਆਈਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ" ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿਨਲਾਹ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ।
