9 ਜੁਲਾਈ 1925 ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
20 ਫ਼ਰਵਰੀ 1921 ਵਾਲੇ ਦਿਨ , ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜੋਰ ਪਕੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਸੋ 14 ਮਾਰਚ 1921 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਲਕਮ ਹੈੱਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਣ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ, 1921 ਵਿਚ ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗੀ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਅਤੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਣ ਆਖਰ ਇਹ ਬਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ, ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।
ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1921 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਫੇਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1921 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੇ 9 ਮਈ 1921 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1921 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਗਨਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ।
ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਗੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਨਾਂ' ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗ਼ੀ।
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1921 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਾਲਾ ਗਨਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ 1920 ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਾ ਸੀ, ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ।
7 ਨਵੰਬਰ,1922 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਬਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਨਵੰਬਰ 1922 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅਾ ਸੀ,ਇੰਜ ਇਹ ਬਿਲ ਅਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
25 ਨਵੰਬਰ 1924 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ, ਸਰਬ ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ, ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ।
ਤਜ਼ਵੀਜ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਗੇ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ।
ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਬੀਜ਼ਲੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲ ਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਗੇ।ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਆਖਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 29 ਨਵੰਬਰ 1924 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 21 ਜਨਵਰੀ*1925 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਬਿਲ ਦਾ ਬਿਕਾਇਦਾ ਖਰੜਾ ਛਾਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਜਰਬੰਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
21 ਜਨਵਰੀ 1925 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1925 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਝ 7 ਮਈ,1925 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ, 9 ਜੁਲਾਈ 1925 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
28 ਜੁਲਾਈ 1925 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇੰਝ " ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925" ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਲਕਮ ਹੈੱਲੇ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ।
ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ।
ਮਿਤੀਆਂ ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ,ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਵੀ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ,ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ।
