ਜਗਰਾਉਂ ਜੁਲਾਈ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਮੋਹਿਤ ਗੋਇਲ)ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਨ -ਟੀਚੀਂਗ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਬੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੰਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਲਰਕ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ,ਰੀਸਟੋਰ,ਮਾਲੀ,ਪੀਅਨ,ਇਲੈਕਟਿਸਨ,ਲੈਬ ਅਟੇਡਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਬ ਅਟੇਡਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡਰਾਇਵਰ, ਚੋਕੀਦਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਇਲਾਂ ਲਈ ਮਿਤੀ 01-12-2011ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ6 ਵਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਉਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਟੀਚੀਂਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ,ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ,ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਸਲਾਹ ਕਾਰ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ( ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਕੋਸਲ ਗਰਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਰਵੀ ਮੋਨੀ, ਮੈਡਮ ਸੋਨਿਕਾ, ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ,ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਕੂ,ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ।
