-124 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਕਰੀਬ 03 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ : ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 14 ਮਈ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧਵਾਂ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਿਤੀ ਅੱਜ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲ (ਰੈਵੀਨਿਊ) ਕੇਸ ਲਏ ਗਏ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 02 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 124 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ) ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਸ਼ਬੀਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ । ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ) ਸ੍ਰੀ ਹਰਸ਼ਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੇਸ (ਗੈਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ (ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਆਦਿ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ।
