ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਪਾਇਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧਵਾਂ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈੰਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ, ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਏਡੀਸੀ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ, ਏਡੀਸੀ ਖੰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡਾਚਲਵਾਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਜੋਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਕੈੰਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਕੈੰਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਕੈਂਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
