ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਨਿਆਈੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਟਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕੀ ਤੇ ਨਿਆਂਈਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੁਆਧ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਖ਼ੇਤਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ-ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਸੁਲਝੇ ਪਏ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਹੀਂ ਚਡ਼੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਉਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ
