ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਂ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਗਲਤ ਸੀ - ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਸਤੰਬਰ ( ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੋਹੀ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਗਦਰੀ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਚਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਹਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਘੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇੜੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ : ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ
