ਮਾਮਲਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ
ਮਾਨਸਾ (ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ/ਇਕਬਾਲ ਰਸੂਲਪੁਰ)-
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਗੂ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਵਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਬੁਢਲਾਡਾ (ਮਾਨਸਾ) ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, 7 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਵਾਲ ਨੂੰ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਵਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਖਿਲਾਫ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਸਾ ਪਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ
(ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਵਾਲ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ)
