ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ
ਬਰਨਾਲਾ/ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ-ਫ਼ਰਵਰੀ 2021-(ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ)-
ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ । ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ,ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ,ਬੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਕੇ ਬੈਠੇ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੰਢੇ ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ ਜਾ ਮਰੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਨ-ਰਾਤ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਣਸਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਡੱਟਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
