ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ
ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ /ਬਰਨਾਲਾ -ਜਨਵਰੀ 2021 -(ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ)-
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ ਜਾ ਮਰੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੇਲ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਣਸਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ।