ਚੰਡੀਗੜ , (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ) -
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਿਆਦੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ APMC ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲ 'ਤੇ ਰਾਤੀਂ ਹੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ 2020 ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
