ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਸਬੰਧੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
