ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

-ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ 48 ਚਲਾਨ, ਇਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 15 ਮਈ  (ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧਵਾਂ)  : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ  ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸੂ ਅਗਰਵਾਲ ਆਈਏਐਸ  ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ 48 ਚਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ  ਭੱਠੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੁਨੀਅਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਜਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਜਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਕਲੇਮ ਅਸੀਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਜਾ ਸਕਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਕੇ. ਭੋਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਦੇਣ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਸਬੰਧੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੇਬਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।