ਲੰਡਨ,ਦਸੰਬਰ 2019-(ਗਿਆਨੀ ਰਵਿਦਾਰਪਾਲ ਸਿੰਘ/ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ)- 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਾਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ | ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਵਣਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਬੀਤੇ 15 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ |
