ਲੰਡਨ,ਨਵੰਬਰ 2019-(ਗਿਆਨੀ ਰਵਿਦਾਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-
2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਡਨ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ 40 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ | ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਵਿਊ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ |
