ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਨਵੰਬਰ 2019- ( ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਅਯੋਗਤਾ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1952 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਖ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।
ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਾਰੀਆ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ, ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ æਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
