You are here

ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ  ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ
26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰੀ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ -  ਮੋਮੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ 24 ਸਤੰਬਰ ( ਟੀ. ਕੇ. ) -
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ-ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 20-09-2023 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈ-517838/943 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲਏ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਰਤੀ-ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1886 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਕਿਰਤੀ/ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਸਤੇ ਇਕ ਚਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਰਤੀ-ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ,  ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਜੀਤ ਭੱਟੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਤਰਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਠ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਸਵੀਰ ਜਿੰਦਬੜੀ ਰੋਪੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।