You are here

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ : ਫ਼ਿਰਕ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ- ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ  ਦੀ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ‌ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਮੌਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਦ 'ਚੋਂ ਸੈਕਲੂਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਗੰਗਾ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਬਰਾਡ ਕਾਸਟ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਪੂਜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਬਣੀ 1200 ਕਰੋੜੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹਵਨ ਯੱਗ ਰਚਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਜਮਾਨ ਬਣਾਇਆ , ਸਿਰੇ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਕਾਰਾ ਹੈ।

    ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੇਜ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਭ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਹਿਜਾਬ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰੇ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਟੋਲੇ ਕਦੇ ਐਂਟੀ-ਰੋਮੀਓ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਚੁਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਬਰਨ ਠੋਸਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਓ ਕਾਡ, ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ, ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ, ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ( ਐਮਐਲਏ/ਐਮਪੀ ) ਦੇ ਮੁਕੱਮਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 % ਮੁਕੱਦਮ‌ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

    ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰਨ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਾਜਾ ਬਿਆਨ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਅਜ‌ਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜੁਟ  ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।