ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਵਰੀ 2020-( ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ’ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਐੱਮਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ ਤੇ 12 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 4.95 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
