You are here

ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ) ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 20  ਨੂੰ 

ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ -ਦਿਓਲ 
ਲੁਧਿਆਣਾ 18 ਦਸੰਬਰ ( ਟੀ. ਕੇ. )
ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ  ਐਚ. ਆਈ. ਵੀ. /ਏਡਜ਼ ਕਾਊੰਸਲਿੰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ , ਏਡਜ਼ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ,ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ,ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਏਡਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 38 ਬੀ ਪਰਿਆਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ l  ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ  ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ 21 ਕਾਊੰਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ l  ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਏ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ l  ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ l ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ l ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ l ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ l