Punjab

ਸਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸੇਸ

 

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖੋ ਪਰਖੇ ਹੋਈ ਜਰਨੈਲ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਦਤ

ਜਰਨੈਲ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਢਹਿਢੇਰੀ

ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਘਾਹਫੂਸ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ 

ਜਗਰਾਂਉ, 9 ਫਰਵਰੀ ( ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ )—ਜਗਰਾਓ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ੧੮੪੬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਸਹੀਦ ਹੋਏ ਅਣਖੀਲੇ ਸੂਰਮੇ,ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਜਰਨੈਲ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਖੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘਾਹਫੂਸ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਬੇਸੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਸਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਭਣਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਾਮੋਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸੱਕ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੱਜਵਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ । ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਦੇ ਸਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਖੋ ਪਰਖੇ ਹੀ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ,ਤੇ ਸਾਇਦ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਕੋਲ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ,ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਿਆ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਇਸ ਬਾਂਕੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸਹਾਦਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਫੰਡ ਆਉਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਜਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀ ਨਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਗੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਕਾਰਜਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 7 ਫਰਵਰੀ  -(ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਉਜ)- ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵੱਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਕਸ ਟਰੇਲਬਲੇਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਫਿਸ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੁੂੰ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।’ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿਚ ਫਿਸ਼ਰਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ, ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਮੈਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਈ 2007 ਵਿਚ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਕਸ ਟਰੇਲਬਲੇਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2007 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।
 

ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਜਲੰਧਰ, 8 ਫਰਵਰੀ -(ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਉਜ)- ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (29) ਵਾਸੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (27) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (29) ਕੈਥਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਣਧੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 121ਏ ਤਹਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋਂ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਏਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ 1978 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਫਲੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਏਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 121 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ: ਪਾਕਿ ਵਫ਼ਦ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ-(ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਉਜ)- ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ।

ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਲਈ 4251 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ-(ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਉਜ)- ਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲਈ 4251 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤਹਿਤ ਐਸਪੀ ਦੀਆਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਆਂ 108, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 164, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 593, ਏਐਸਆਈ ਦੀਆਂ 1140, ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 1158 ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ 373 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 159, ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਟਾਫ ਲਈ 798 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2014 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਾਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿੱਲ-2019’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ (ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਸੇਜ਼) ਐਕਟ-2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1), 3 (2) ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸ ਆਫ ਮੈਂਬਰਜ਼) ਐਕਟ-1942 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3-ਏਏਏ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ-(ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਉਜ)- ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੌਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਣੇ

ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ-(ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਉਜ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਬੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1988 ਬੈਚ ਤੱਕ ਦੇ 12 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1987 ਬੈਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਮਿਥਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵੜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਇਹ ਪੈਨਲ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣਾ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ’ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਹੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ

1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
 

ਮੋਦੀ ਡਰਪੋਕ ਹੈ- ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ-(ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਉਜ)- ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਉਤਪਾਦ) ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਹਰਾਏਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੁੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਸ ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸਨ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ: ਸਰਪੰਚ ਦੀਸ਼ਾ ਗਾਲਿਬ

ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ(ਜਸਮੇਲ ਗਾਲਿਬ)ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋ ਬਣਾਈ ਪਬਲਿਿਸਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਾਘਪੁਰਾਣਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕਾ ਜਗਰਾਉ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਦੀਸ ਚੰਦ ਦੀਸ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਮੱੁਢ ਤੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ,ਲਗਨ ਤੇ ਇਮਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ  ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਲੰੁਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਰਾੜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿਤਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਮੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੇ ਪੰਚ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ,ਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ,ਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪੰਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਪੰਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸੁਸਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ,ਖਜਾਨਚੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਭਰਭੂਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ,ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ ਕਨੇਡਾ,ਮਾਸਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਕਨੇਡਾ,ਐਜਬ ਸਿੰਘ,ਭੀਮਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਮਹਾਂਮਿਲਾਵਟ’ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ-ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ-(ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਉਜ)-
ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ‘ਮਹਾਂਮਿਲਾਵਟ’ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਡਾ’ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਦ 50 ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ।’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ‘ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ’ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।