ਭਾਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ  ਦੀ  ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ  ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ  ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ  । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ  ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ   ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ  ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ  ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ  । ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ  । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ   ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ  ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ  , ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ , ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ  ਬੰਦ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ  ਬਜਟ ਘੱਟ ਕਰਨ   ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ  । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ   ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ  ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  । 
     ਹਰਿਆਣਾ  ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਝੋਰੜ,ਵਰਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ  । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ  ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ  ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਵਿਚ  ਸਭਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।   
     ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ  ।
     ਮਾਸਟਰ ਮੇਘ ਰਾਜ ਰੱਲਾ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਕਲਾਮੰਚ ਰੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  । ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ  ਦੇ ਆਗੂ ਜਜਬੀਰ ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ  ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 17 ਨਵੰਬਰ ( ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ )  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ  ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ । ਸਟੇਜ ਤੋਂ  ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣ ਅਤੇ  ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ  ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਲਾਂਘਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ  ਏਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ  ਪਰ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਵੰਡ  ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ  ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ  ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ  ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ  । ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ  ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ  ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ  ।ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼  ਵਧਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ  ।
           ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ  ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ  ਅਤੇ  ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ  ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ 26 ਨਵੰਬਰ  ਨੂੰ ਵਰੇ ਗੰਢ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜੋਸ ਨਾਲ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ । ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ  ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਈ ਅਤੇ  ਸਟੇਜ ਤੋਂ  ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲਾਂ , ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ  ਦਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ ਅਤੇ  ਮਨੀ ਰੂੜੇਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 9877496808

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ.......                                                           

ਦਿੱਲੀ - 26 ਅਕਤੂਬਰ -(ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ)- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ‍11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 670 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ   ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ   ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ,ਨੌਜਵਾਨ,ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ।ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਢੀਠਥਾ ਛੱਡਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੋ-ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਦਿੱਲੀ  22 ਅਕਤੂਬਰ  (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ) ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ  ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ  

ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ? ਪੜ੍ਹੋ  

ਜਗਰਾਉਂ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਉੂਜ਼ ਬਿਉਰੋ ) 

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ                                                                

ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ,

ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ।

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ,

ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਮੇ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 55 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮੇਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 18-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਈ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਰਜੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਉੱਪਰ ਛੱਡਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕੁੱਝ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, 60 : 40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ (probation) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਮੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਅਖੀਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਹ ਜੁਗ-ਪਲਟਾਊ ਹੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ 18-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਕਾਰਜ, 2017 ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ :-

1. ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ : - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

2. ਨਸ਼ੇ : - ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਉਪਰੋਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਤੁਰੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।​

3. ਖੇਤੀ : - ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ, ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਨਣ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ-ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4. ਬਿਜਲੀ : - ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ।

5. ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (PPAs) : - ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸੰਸਥਾਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਰਟ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (PPAs) ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ : - ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਹਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਲਈ ਰਕਮ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

7. ਰੁਜ਼ਗਾਰ : - ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਲਾਈਨ-ਮੈਨ, ਸਫ਼ਾਈ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿ) ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਰੇ।

8. ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ : - ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਹਕ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਆਵਾਜਾਈ, ਕੇਬਲ ਆਦਿ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਐਗ੍ਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬੁਣਾਈ (knitting) ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ (EODB) ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ (EODB) ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਨਾਉਣ  ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ (EODB) ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

9. ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

10. ਸ਼ਰਾਬ : - 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।

11. ਰੇਤਾ ਖੁਦਾਈ : - ਰੇਤਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 2000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 40 ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਤਾ ਖੁਦਾਈ ਨਿਗਮ (Sand Mining Corporation) ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

12. ਆਵਾਜਾਈ : - ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 13,000 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪਰਮਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

13. ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ : - ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨ੍ਹਣ ਲਈ "ਪੰਜਾਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ) ਬਿੱਲ 2017" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੰਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ-ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸੇਧ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।

ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ 400 ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਕੈਂਪ ਲਾਵੇਗੀ

ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਡਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ  

ਦਿੱਲੀ , 7 ਅਕਤੂਬਰ (  ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ /ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ) ਡਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਾਨੀ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ  । ਜਿੱਥੇ ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਕੈਂਪ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ  ਅਤੇ ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । 

ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਫ਼ੰਡ  ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ  ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਂ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ  ਜੋ ਗਲਤ ਸੀ - ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਸਤੰਬਰ ( ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੋਹੀ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਗਦਰੀ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਚਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਹਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                  ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਘੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇੜੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ : ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,  9 ਸਤੰਬਰ  (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ  )   ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ (ਸਰਨਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ) ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ 15 ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੂੰ 12 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ (ਸਰਨਾ) ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ (ਜਾਗੋ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਤੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ।

ਇਕ ਵੋਟ ਜੋ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਕੁਲ 27 ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 28 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗੋ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿਚ  ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ  

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 273 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਾਗੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ  

ਕਰਨਾਲ, 7 ਸਤੰਬਰ ( ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੋਹੀ  )ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਈ ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਾਪਸ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।